Mirambika Crisis: DDA SCN & legal opinion – no problem w Mirambika running from DDA leased land

Manga, the countdown for your fall has begun! The DDA Chief Legal Advisor’s opinion – based on which the Show Cause Notice dated 23062015 was issued to SAES – clearly states that:

“To summarize if it is deemed administratively appropriate, the school may continue as per the legal position discussed in the foregoing paragraphs and the Engineering College should not be allowed to set up as it would be contrary to the purpose and terms and conditions of allotment.”

The opinion also foretold your approach in the following words:

“……SCN can be utilized as a tool to justify the action of closing/shifting of the school…., but at the same time having used a part of the land for the purpose of running a school for more than 2 decades the society cannot arbitrarily close / shift the school.”

Together with the criminal complaint that is to be filed regarding the conspiracy hatched by SAES & AICTE officials for processing the SAES’s application for an engineering college despite the fact that a school was running in the concerned building for many years, the DDA SCN and DDA CLA’s opinion will now burst your drain-pipedream in your face. Ab to maanja Manga nahi to jail jaayega aur tumhe zameen say bhi haath dhona padega!

Manga, our next targets will be DOE officials doing your bidding in violation of law!

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2 thoughts on “Mirambika Crisis: DDA SCN & legal opinion – no problem w Mirambika running from DDA leased land

  1. Amit July 6, 2015 / 10:04 pm

    तुम करोगे मंगा को नंगा और वह जायेगा जेल ?
    ज़मीन से भी हाथ धुलवाओगे ?
    शिक्षा अधिकारिओं का भी बैंड बाजोगे ?

    अगर तुम्हारी मनोकामना पूरी भी हो गयी तब भी मिराम्बिका कॉलेज की ज़मीन पर नहीं जायेगा।
    शायद बंद हो जायेगा।

    लगे रहो मूर्खो।
    तुम नहीं चाहते की मिराम्बिका चले।
    जज साहेब ने भी यही बोला था।

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  2. Amit July 7, 2015 / 11:53 am

    बच्चों के लिए सही व्यवस्था माँग सकते हो, हर्जाना मांग सकते हो, कथित तौर पर भ्रष्ट अधिकारी और स्कूल प्रबंधन को हटवा सकते हो, पर कॉलेज की ज़मीन पर नहीं चल सकता विद्यालय, यही कानून है। यह बात समझ गए तो होगी जीत।

    या फिर कानून बदलवा लो और चला लो विद्यालय।

    एक तरीका है।
    भूमि पट्टा बदला जा सकता है अगर स्कूल प्रबंधन याचिका लगाये।

    तब सवाल होगा की क्या करीब १० वर्गगज़ की ज़मीन पर चलेगा मात्र १४९ बच्चो का विद्यालय ?
    और उसको चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा ?
    कोई योजना है ?

    ये मसला लड़ाई झगड़े से सुलझने वाला नहीं।
    इसको मिराम्बिका के सभी पक्ष खुद सुलझाये तोह बेहतर है।

    इस शनिवार सुबह १० बजे सभी पक्षों की सभा बुलाओ।
    खुले दिमाग से आओ और समस्या का समाधान निकालो।
    नहीं तो सब एक दूसरे से लड़ते रहो।

    मंगा से निबटने के लिए थो जिंदगी पड़ी है !
    __________________________

    यह मुकाबला है बड़ा दिलचस्प !
    शैतान बनाम शैतान ?
    कौन किससे बड़ा ?
    लगे रहो, या दिमाग की बत्ती जलाओ !

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